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प्रधानमंत्री आवास के लिए वसूला जा रहा प्रत्येक लाभार्थी से दस- दस हजार रुपए।

प्रदेश सरकार जहां अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धि गिनाने की तैयारी कर रही है, तो वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लाभार्थियों से सरकार के ही नुमाइंदे सुविधा शुल्क के नाम पर प्रत्येक लाभार्थी से दस हजार रुपए की सुविधा शुल्क अधिकारियों को देने के नाम पर वसूल रहे हैं। जिसमें ग्राम सभाओं में नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारी रोजगार सेवक के साथ-साथ गांव के कार्यकाल समाप्त हो चुके ग्राम प्रधान भी सुविधा शुल्क वसूलने में तेजी से लगे हुए हैं ।
कुछ इसी प्रकार का हाल है शंकरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाली कई ग्राम सभाओं का, जहां पर प्रधानमंत्री आवास को पाने वाले लाभार्थियों से ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवक व ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है।

विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्रामसभा ललई में आवास पाने वाले कई लाभार्थियों के द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक आवास पाने वाले प्रत्येक लाभार्थियों से सुविधा शुल्क के नाम पर दस हजार रूपए प्रति आवास के दर से वसूली कर रहे हैं। जिसमें गांव की ही आवास पाने वाली लाभार्थी विदाना देवी के द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान हनीफ के द्वारा उनसे दस हजार रूपए की मांग की गई थी, जिसमें उनके द्वारा आवास की पहली किस्त पाने के उपरांत 5000 रूपए सुविधा शुल्क के रूप में ग्राम प्रधान को दिए हैं ।

जबकि गांव की ही रहने वाली चंद्रावती के द्वारा बताया गया कि गांव के ही सिगरेटरी के द्वारा उनके पति के नाम से आए आवास के नाम पर सुविधा शुल्क के रूप में 10000 रूपए लिए गए जिसे चंद्रवती ने अपने हाथ से दिया था। जब सिगरेटरी का नाम पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि सिगरेटरी का नाम दिलीप है।
वही जब इस बारे में और अधिक जानकारी ग्रामीणों से ली गई तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि दिलीप गांव के सिगरेटरी ही नहीं अपितु गांव के ही रहने वाले रोजगार सेवक हैं ,जो सिगरेटरी के नाम पर लाभार्थियों से पैसा ले रहे हैं।
तो वही गांव की ही एक लाभार्थी गुलाब कली के द्वारा दबी जुबान पर से तो बताया गया कि आवास के नाम पर उनसे सुविधा शुल्क ली गई लेकिन कैमरे के सामने बोलने से वह संकोच करती रही और उन्होंने केवल इतना कहा कि हम बताएंगे तो ग्राम प्रधान नाराज हो जाएंगे। जिससे एक बात तो साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लाभार्थियों से सुविधा शुल्क के नाम पर जमकर शंकरगढ़ विकासखंड में अवैध वसूली की जा रही है। जिसमें कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक आवास पाने वाले लाभार्थियों से अधिकारियों को देने के नाम पर सुविधा शुल्क की वसूली करके मालामाल हो रहे हैं।

वही शंकरगढ़ विकासखंड में नियुक्त एक अधिकारी के द्वारा नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया गया कि शंकरगढ़ विकासखंड की कई ग्राम सभाओं में अधिकारियों को देने के नाम पर रोजगार सेवक व कार्यकाल समाप्त हो चुके ग्राम प्रधान लाभार्थियों से 10000 रूपए की सुविधा शुल्क की वसूली करने में लगे हुए हैं। जिसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक के अधिकारी भी लिप्त हैं।

प्रयागराज जिले से
शिव शंकर कुशवाहा /ब्यूरो चीफ
दूरदर्शन 24 न्यूज़

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